काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रत्यक्षमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले गरेको यो प्रस्ताव अनुसार विधेयक पारित भएमा अब दलहरूले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्नेछ। हाल संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। जसका कारण संसदमा आउने अधिकांश महिला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने गरेका छन्।

पालिका र वडामा पनि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयकमा थप केही व्यवस्था गर्न प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ३ (उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र) को दफा ७४ उपदफा १ का अनुसार कुनै राजनीतिक दलले देहायको पदमा उम्मेदवारी दिँदा देहाय बमोजिमको संख्यामा महिला उम्मेदवार दिनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयक:
(क) प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यसको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार।

(ख) स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्नेछ।

स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै भए पनि गठबन्धन गर्दा दुवैजना पुरूष उठाउन मिल्ने ‘कानुनी छिद्र’का कारण गएको स्थानीय चुनावमा १६३ पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरूष निर्वाचित भएको र गठबन्धनका नाममा महिला सहभागिता खुम्चिएको भन्दै आयोगले एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

आयोगले वडामा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भनेको छ। उपदफा १ (ग) मा भनिएको छ, वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने छ।

उपदफा १ को खण्ड (क), (ख) वा (ग) विपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्ड बमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने व्यवस्था पनि कानुनमा गरिएको छ।

संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने, प्रत्यक्षबाट आएका महिला ३३ प्रतिशत नपुगेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिकबाट सो प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने भनेको छ। तर, राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट नदिई ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता समानुपातिकबाट मात्रै पुर्‍याउने गरेपछि निर्वाचन आयोगले यो बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो।