काठमाडौँ- सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा ऋण सेवामा हुने खर्चसमेत बढ्दै गएको छ । तर, ऋण र ऋण सेवामा भएको खर्च वृद्धिको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको ऋण सेवा खर्च पुँजीगत खर्चको तुलनामा तीन गुणा बढी भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जबकि, सोही अवधिमा ऋण सेवामा भने एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण सेवाका लागि ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आवमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जबकि, ऋण सेवाका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पुस मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ४५.२८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण सेवामा खर्च गरिसकेको छ । अब ऋण सेवाअन्तर्गत दुई खर्ब २० अर्ब ४५ करोड खर्च हुन बाँकी छ । यस अवधिमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ एक खर्ब ४९ अर्ब ६७ करोड र ब्याज भुक्तानीतर्फ ३२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ साँवा फिर्ता र २७ अर्ब ९५ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ २२ अर्ब ४२ करोड साँवा फिर्ता र चार अर्ब ७७ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको हो । ऋण सेवामा खर्च भएको रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३.२० प्रतिशतबराबर हो ।

सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण सवा २५ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबर रहेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशतबराबर हो । यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ११ अर्ब ६१ करोड सार्वजनिक ऋण दात्यिव वृद्धिमा प्रभाव परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ४० अर्ब आठ करोड प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ४३.८९ प्रतिशत रहेको छ । यस वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य लिइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ५४.८६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड उठाइएको छ ।

त्यस्तै, दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य लिइएकोमा २७.२० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब तीन करोड उठाएको छ । वार्षिक लक्ष्यअनुसार सरकारले बाँकी ६ महिनामा एक खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड आन्तरिक र एक खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोड बाह्य गरी कुल तीन खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ  ।