काठमाडौं – संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा लिखित सुझाव दिँदै लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामा एउटा मात्र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था हुनुपर्ने र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारी राजनीतिमा लाग्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएको छ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरूको प्रस्तावहरूमा समेत लोक सेवा आयोगको सुझाव मागेको थियो । प्रत्येक सांसदको प्रस्तावमा लोक सेवा आयोगले ती प्रत्येक संशोधन प्रस्तावउपर आफ्नो एक/एक गरी राय दिएको हो ।

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दल निकटका हुन् । राजनीतिक दल निकटका दलीय ट्रेड युनियन आवश्यक छ वा छैन भनेर राज्य व्यवस्था समितिमै छलफल चलिरहेका बेला लोक सेवा आयोगले एक मात्र राष्ट्रिय स्तरको आधिकारीक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संधोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए ।

लोक सेवा आयोगले निजामतीमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने सुझावका साथसाथै कर्मचारी राजनीतिमा लाग्न नपाउने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ र दफा ७७ मा निजामती कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ७६ मा राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुनै कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’

दफा ७७ मा ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संघसंगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संघसंगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिनु हुँदैन ’ भनेर उल्लेख गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा संलग्न हुनबाट समेत रोकेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ८३ मा छ ।जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार प्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्नु हुँदैन ।’

यी प्रस्तावित व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गर्ने कर्मचारीको जागीर जाने सम्मको प्रावधान छ । कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० मा छ ।