काठमाडौँ – सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ। मंगलबार बिहान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखामा विधेयक दर्ता गरेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले जानकारी दिए।

सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा एक करोडसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रयोगकर्ताले आफ्नो आइडीमार्फत कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली–बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य प्रसारण गर्न पाउनेछैनन् । सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न पाउनेछैनन् । यदि गरिए उनीहरूविरुद्ध सरकारमातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीतको कार्यलाई गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन । उपदफा (२) विपरीतको कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । विधेयकको दफा २७ को उपदफा १, २, ३ र ४ मा छ, ‘बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न पाइनेछैन । कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन । कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

त्यसैगरी,विधेयकअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ दर्ता हुनुपर्नेछ । विनादर्ता कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने भनिएको छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’मार्फत मुलुकको शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मात्रै छैन, त्यस्ता ‘प्लाटफर्म’विरुद्ध २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवानासमेत हुने उल्लेख छ ।