काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले पाथिभरा केबलकार निर्माण विवाद र त्यसमा भइरहेको सरकारको कामको निन्दा गर्दै,धार्मिक स्थलमा सुरक्षाको नाममा भइरहेको शैनिकीकरण र राज्य आतंक तुरुन्त बन्द गर्नु पर्ने बताएकी छन् ।बन्दुकको बलमा राज्य आतंक सिर्जना गरेर गरिने बिकास, बिकास नहुने भन्दै, धार्मिक इतिहास बोकेको भूगोलमा व्यापारिक दृष्टिकोण राख्नु मुन्धुम र हिन्दु धर्म दुवैको आस्थाको अपमान भएको पनि उनले बताएकी छन्।

मुकुम्लुंग पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने कुरा एकातिर आध्यात्मिक, आर्थिक र पर्यावरणको दृष्टिले गलत छ भने अर्कोतिर सवैधानिक, कानुनि र प्रक्रियागत रुपमा पनि उक्त प्रक्रिया गलत रहेको र सरकारले संविधानको धारा ३२ को उपधारा ३ लगायत व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको उनले बताएकी छन्।

कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र अन्तरगत रहेको मुकुम्लुंग क्षेत्रलाई तत्कालिन ओली सरकारले २०७५ सालमा संरक्षित क्षेत्र बाट हटाएको र जसको उदेश्य आफु नजिकको व्यापारीलाई केवलकार निर्माण गर्न दिन मात्र भएको हालको घटनाले पुष्टि भएको र एउटा व्यापारीलाई थप धनि बनाएर समाजवाद आउँदैन भन्दै,’यसरी सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपाल होइन, दुखि नेपाली सम्वृद्ध दलाल बन्छ’, भन्ने अभिव्यक्ति दिएकि छन्।

२०७५ साल पुष १६ को मन्त्रिपरिषदले वन ऐन २०४९ को दफा ६८अनुसार पाथिभरा केबलकार दर्शन प्रा लि लाई ४.९७ हेक्टर वन क्षेत्र जग्गा प्रयोग गर्न दिने स्वीकृति दिएको तर सोहि ऐनको दफा ३८ को उपदफा २ अनुसार समुदायको हानि नोक्सानी हुने भए राज्यले उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भन्ने कुराको को उल्लङ्घन भएको बताएकी छन्। गठबन्धन सरकारले व्यापारी र विचौलियाको स्वार्थलाई महत्व दिएर बिकासको नाममा समुदायलाई विभाजन गर्ने विज छरेको भन्दै,विचौलियाले निर्धारण गर्ने बिकासको प्राथमिकताले विनाश मात्र निम्त्याउने र यसको बदला राज्यले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने उनले बताएकी छन्।

केवलकार कम्पनि संघको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ अनुसार अनुसार सट्टा भर्ना स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था को कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर उनले सरकारलाई प्रश्न समेत गरेकी छन्।

त्यसैगरी सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ अनुसार सम्झौता भएको २ वर्ष भित्रमा निर्माण सुरु नभए जग्गा प्रयोग अनुमति स्वतः समाप्त हुन्छ भनिएको र वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धि कार्याविधि २०७४ को दफा १३ को उपदफा २ अनुसार नभएको भन्दै , शर्त उल्लङ्घन हुँदा पनि सम्झौता खारेज नगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाइनु को कारण के हो सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै, मिन दरबार र ढकाल कार बनाउनु भन्दा जनताको जीवनस्तर उकास्नेगरि सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।

आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र अनुसार पनि ति समुदायलाई असर गर्ने कुनै पनि परियोजना निर्माण अघी उनीहरुको सहमति अनिवार्य रहेको तर, केवल कार निर्माण अगाडी पाथिभरा बिकास समिति लगायत अन्य निकाय संग हुनुपर्ने सहमति पनि नभएको भन्दै बिकास जनताको पहुँचमा हुनुपर्यो बिचौलियाको खल्तीमा होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिएकि छन्।