दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई जग्गा प्रयोग गर्नेबारे समिति र विभागबीच सम्झौता

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २५ पुष २०८१, बिहीबार ०९:००
dodhara chandani

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहलाई जग्गा प्रयोग गर्नेबारे समिति र विभागबीच सम्झौता काठमाडौं – राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबीच दोधारा चाँददी एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यस स्थानका रुखबिरुवा हटाउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४२.३६ हेक्टर जग्गा उक्त संरचनामा प्रयोग हुँदैछ । यसका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ असोज २०८१ मा स्वीकृति दिएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे विभाग र समितिबीच सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ ।

यो सम्झौतासँगै अब राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले संरचना निर्माण स्थलमा भएको रुखको मूल्यांकन गरी विभागमा पठाउने छ । विभागबाट प्रमाणित भएपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटान आदेश उपलब्ध गराउने छ । आदेश पाएसँगै समितिले आफ्नै खर्चमा रुख कटान तथा मुछानको काम गर्ने समेत समितिले जनाएको छ ।

आयोजनाले काट्ने रुखका लागि उक्त क्षेत्र बराबरको जमिन उपलब्ध गराउन नसकेका कारण सट्टा भर्नाबापत विभागलाई १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दिएको हो ।

योसँगै अब रुख कटान आदेश कुरिरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आदेश आएसँगै रुख कटान प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

यो बन्दरगाह भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुँदैछ । आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस संरचनाको निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर तयारी गरिसकेको समितिले जनाएको छ ।

रुख कटान कार्य सम्पन्न भएपछि टेन्डर प्रकाशित हुने जानकारी भारतीय पक्षले गराएको समेत समितिले जनाएको छ ।

यहाँ अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न व्यापार पूर्वाधार सहित बन्दरगाह निर्माण हुँदैछ । आयोजना अन्तर्गत सडक, पार्किङ क्षेत्र, प्लेटफर्म, गोदामघर, तौलपुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, भन्सार, बैंक, पशुपन्छी खाद्य प्रयोगशाखा (क्वारेन्टिन), प्रशासनिक भवन लगायत संरचना बन्ने भएका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समय भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा नाकामा सुविधा सम्पन्न सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई गति दिएको छ ।

Share :
rabi lamichhane 402x226 1

रवि लगायतका आरोपितको सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । धरौटीमा छाड्ने आदेशसंगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछाने लगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले थुनछेक बहसपछि रवि लामिछानेसँग एक[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५