काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको वैधता सम्बन्धमा दायर रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समर्थन प्राप्तिका कागजातहरू पेश गर्न र अग्राधिकारसहित पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्देशन दिएको हो।

रिट अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेका थिए। उनका अनुसार, सरकारमा सहभागी दल नाउपाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएकोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गरिएको छ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार बहस गरेका थिए।

इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्धित २८ असार २०८१ को समर्थन पत्र, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपाले दिएको समर्थन पत्र पेश गर्न आदेश गरेको छ।