नेपालले चीनको जीएसआईमा समर्थन गरेको भनी गरिएको प्रचार भ्रमपूर्ण : खतिवडा

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको दुई पक्षीय भेटवार्तामा चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) मा नेपालले समर्थन गरेको भन्ने दाबी गलत भएको स्पष्ट पारेका छन्।

सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलनका क्रममा भदौ १४ गते चीनको थियानजिनमा भएको भेटवार्ताबारे स्पष्ट गर्दै उनले नेपाल कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा सहभागी नहुने बताए। खतिवडाका अनुसार नेपाल आफ्नो संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ।

उनले दुई देशबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) अन्तर्गत भएका सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएको र स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफल भएको जानकारी दिए।

भारत भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री ओली चीनको एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चीनको तिआन्जिनमा हुने शाङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। यो उनको गत वर्ष प्रधानमन्त्री बनेपछि दोस्रो पटकको चीन भ्रमण हो। चीनको यात्रा पूरा भएपछि उनी सेप्टेम्बर १६ मा भारत जानेछन्।

चीनमा हुने यस सम्मेलनमा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहितका अन्य शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। उनी एक विशिष्ट वक्ताको रूपमा सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने र नेपाललाई लामो समयदेखि रोकिएको एससीओ को सदस्यता हासिल गर्न पहल गर्ने सम्भावना छ। नेपालले यस संगठनमार्फत व्यापार, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ साझेदारीका अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ओलीको यो भ्रमण नेपालका लागि केवल कूटनीतिक मात्र होइन, रणनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। चीन र भारत जस्ता दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै क्षेत्रीय स्थिरता र सहकार्यमा सक्रिय भूमिका खेल्ने अवसरका रूपमा यो देखिएको छ।

यसैबीच,ओलीको भारत भ्रमण लामो समयपछि हुन लागेको हो, जुन पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सीमा विवाद, व्यापार अवरोध र राजनीतिक तनावको पृष्ठभूमिमा आउँदैछ। विशेषगरी नक्सा विवादपछि बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार्न यो अवसरको रूपमा लिइएको छ। सफल भएमा यसले दुवै मुलुकबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्न, व्यापार विस्तार गर्न र सीमा सुरक्षामा सहकार्य बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।

चीन र भारत दुवैसँग हुने यी उच्चस्तरीय भेटघाटहरूले नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बढाउने मात्र होइन, आर्थिक र रणनीतिक हैसियतलाई समेत मजबुत बनाउने संकेत दिएका छन्।