काठमाडौँ — शिक्षाविद तथा शिक्षा अभियन्ताहरूले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधान र सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार नआएको भन्दै सुधारका लागि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको समतामूलक शिक्षा र सामाजिक न्यायको आधार समेट्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विधेयकलाई “अग्रगामी नभएको” र “अन्तिम चरणमा प्रगतिशील प्रावधान उल्ट्याउने प्रयास भएको” उल्लेख छ।

शिक्षावद्हरूले सार्वजनिक विद्यालयमा दक्ष शिक्षक सुनिश्चित गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने, विधेयक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ सँग बाझिएको, संघीयताको मर्मअनुरूप नभएको, निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहअस्तित्वका उपाय बन्द गर्न नहुने लगायत पाँच मुख्य बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनीहरूले निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रावधान विरोधाभासी भएको भन्दै कर तिर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, नेपालका बालबालिका बहुभाषिक भएकाले शिक्षणको माध्यम बहुभाषिक हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

शिक्षाविद्हरूले शिक्षक महासंघलाई “राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ” भन्दै शिक्षा क्षेत्रको दलीयकरण रोक्न समेत आग्रह गरेका छन्।

भेटमा सहभागी टोलीमा प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा. सुशन आचार्य, डा. अमिना सिंह, सम्पादक राजेन्द्र दाहाल र शिक्षाकर्मी टीका भट्टराई रहेका थिए।राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकीय र कार्यकारी विषय भए पनि आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र उचित समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएका छन्।