काठमाडौं । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते पत्राचार गर्दै कानुनले स्वीकृत गरेका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन र त्यसबाहेक दिइएका सवारीसाधन, सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

सरकारले यस कदमले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्ने र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।