नेपाली राजनीतिमा सिटौलाको कम्ब्याक

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ११ माघ २०८०, बिहीबार २०:१५
krishna prasad sitaula

नेपाली काँग्रेसको तेस्रो खम्बा मानिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला करिब १ दशक यता सत्ता र शक्तिविहीन जस्तै रहन पुगे। कुनै समय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र मानिएका सिटौला कोइरालाको निधनपछि, संस्थापन र संस्थापन इतर पछिको नेपाली काँग्रेसको तेस्रो खम्बाका रुपमा समेत देखापरे । तर काँग्रेस सभापती शुशिल कोइरालाको निधन र पार्टीमा शेर बहादुर देउवाको उदयसंगै पार्टीभित्रै उनको वर्चस्व घट्दै गयो। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन देखि देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने काममा समेत महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सिटौला अन्तत:प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लगातार दुई पटकको हारपछी भने नेपाली राजनीतिमा गुमनाम जस्तै रहे। तर लामो समय राजनीतिक सत्ता र शक्तिको स्वाद चाखिसकेका सिटौला सत्ता र शक्तिबाट लामो समय टाढा रहन नसक्ने महसुस गरेर होला सायद, राष्ट्रिय सभाको बाटो हुँदै उनि पुन: सत्ता र शक्तिको बाटोमा देखापरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारको रुपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उभिएका उनलाई यो पटक भने कसैले हराउन सकेन। सिटौला ५ हजार दुई सय ९२ मतभारसहित निर्वाचित हुँदा, एमालेको समर्थनमा उनको प्रतिद्वन्दीका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका राप्रपाका उम्मेदवार उद्धव पौडेलले चार हजार पाँच सय ६२ मतभार मात्र प्राप्त गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी भएर नेपाली राजनीतिमा पुनरागमन गरेका सिटौलाको यात्रा सम्भवत: यो जित भन्दा अझै अगाडी जाने देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाको कार्यकाल यहि फागुन २० गते सकिँदैछ । त्यस लगत्तै रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । सरकारको मुख्य साझेदार काँग्रेस र दोस्रो ठुलो दल माओवादीको साझा सहमतिमा नै सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरि राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सिटौलाको पक्षमा सकारात्मक देखिएको र गठबन्धनभित्र पनि अध्यक्षमा सिटौलाको नाम टुङ्गो लागिसकेको नेताहरुको बुझाइ रहेको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५