राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नमा ध्यान दिन अर्थमन्त्री महतको आग्रह

झापा- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले झापाको भद्रपुरस्थित मेची भन्सार कार्यालय काकडभिटा, भद्रपुर भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षण गर्दै राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

दमक उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको १५ दिने पाँचौं दमक महोत्सवको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन आएका मन्त्री महतले कार्यालयको निरीक्षण गर्नुका साथै स्थानीय व्यापारीसँग छलफल गरेका थिए । निरीक्षणपछि उनले भन्सार कार्यालयलाई आफ्नो मासिक राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुका साथै सीमापार मालसामानको तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राजस्व कार्यालयबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुले राष्ट्रको आम्दानीमा कमी आउने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा बाधा पुग्ने” भन्दै राजस्व चुहावट रोक्न सबैलाई योगदान पु¥याउन आग्रह समेत गरे ।मेची भन्सार कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले एसियाली राजमार्गको विस्तारसँगै कार्यालयको महत्व अझै बढ्ने बताएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने साढे ८ हजार सीमा स्तम्भमध्ये २ हजार ७ सय १६ स्तम्भ गायब

काठमाडौँ — नापी विभागको अभिलेखअनुसार नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने करिब साढे ८ हजार स्तम्भमध्ये २ हजार ७ सय १६ वटा गायब छन् । दुई देशबीच ठूला (जंगे) स्तम्भको संख्या ९ सय १६, मझौला २ हजार ४ सय ८१ र साना स्तम्भ ५ हजार १ सय ५६ छन् । भएका सिमा स्तम्भहरुमा पनि १ हजार ५ सय ५६ जीर्ण र २ हजार ८ सय ९१ स्तम्भ सामान्य मर्मत गरी दुरुस्त राख्न सकिने अवस्थामा रहेका छन् ।सीमा स्तम्भ दुरुस्त अवस्थामा नहुँदा,भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणका घटना पटक पटक दोहोरिने गरेका छन् ।तराई क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट बनेका अनधिकृत भौतिक संरचनाका कारण निम्तिने बाढी, डुबान र कटानले पनि सीमा स्तम्भ बगाउने, गायब हुने र हराउने गरेका छन् ।

३ वर्षअघि समझदारी भए पनि कार्यविधि निर्माण र समन्वय अभावमा रोकिएको सिमा स्तम्भ निर्माणको काम, दुई देशबीच भएका समझदारीअनुसार सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई साधन स्रोत उपलब्ध गराउने र सोहि अनुरुप कार्यविधि तय गरिदिएसँगै नेपाल र भारतबीच जीर्ण सीमा स्तम्भ मर्मतको कार्य सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले अगाडी बढाउने भएको छ। त्यसमध्ये पनि नवलपरासी र दार्चुलाको सीमा विषय टुंगोमा पुग्न नसकेकोले त्यसबाहेकमा मात्रै स्तम्भ मर्मतको काम हुनेछ ।

सीमा अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका गृह, परराष्ट्र, नापी, स्थानीय प्रशासन तथा सीमा सुरक्षा गर्ने निकायका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेडब्लूजी) क्रियाशील रहेको छ ।

त्यही संयन्त्रको बैठकले जोर स्तम्भ भारत र बिजोर स्तम्भ नेपालले मर्मतसम्भार र रंगरोगन गरी दुरुस्त अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा बिजोर स्तम्भ मर्मतको काम नेपालले सशस्त्र प्रहरीमार्फत सुरु गरेको हो ।

निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाल-भारत सिमा नाका ७२ घण्टा बन्द गरिने

मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन निर्वाचनको समयमा नेपाल-भारत सिमा नाका ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिने भएको छ।

नेपाल-भारतको संयुक्त बैठकमा, सुरक्षा निकायका प्रमुख र भारतीय अधिकारीहरू बीच भएको छलफलमा सीमा नाकामा कुनै पनि प्रकारको आपराधिक गतिविधि हुन नदिन आ-आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउने र निर्वाचन हुनुभन्दा ७२ घण्टाअघि सीमा नाका बन्द गर्ने सहमति भएको छ।

साथै, उक्त बैठकमा, सिमा नाकामा हुने गरेको तस्करी, चोरी निकासी लगायत अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ।

नेपाल–भारत सीमाको दक्षिणी सिमानामा हेल्प डेस्क

नेपाल–भारत सिमानामा हुँदै आएको लुटपाट र अपराधिक गतिबिधि नियन्त्रण गर्न नेपाल भारत सिमानाको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा यात्रु सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) सञ्चालन गर्न दुवै देशबीच सहमति भएको छ ।

नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतीय सशस्त्र बल (एसएसबी) ले सीमा क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा आ-आफ्नो प्रतिनिधि सहित हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो।

यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतीय सशस्त्र बलका प्रमुख सुजोयलाल थाउसेन र दुवै देशका गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको भेटवार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने र सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको थियो ।

दशैं, तिहार र आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन दुवै देशका सीमा सुरक्षा निकायले हेल्प डेस्क सञ्चालनमा सहकार्य गर्नेछन् । दुवै देशका अधिकारीबीच भएको भेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा ट्राफिक व्यवस्थापन, सीमापार अपराध नियन्त्रण, आतंकवाद नियन्त्रण, दशगजामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती, तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध घुसपैठ नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । ।