काठमाडौँ — काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर दलहरूको मूल्यांकन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने प्रावधान राखेको छ।

यस कार्यविधिका आधारमा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक संरचना, आर्थिक पारदर्शिता, आचरण र कानुनी कार्यप्रणालीबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ। समितिलाई गुनासो/उजुरी जाँच गर्न, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दलको मूल्यांकनको आधारमा निर्णय सिफारिस गर्न अधिकार दिइएको छ।

तर, साना दल र विपक्षीहरूले यो कार्यविधि संविधानविपरीत भन्दै विरोध जनाएका छन्। माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलले संविधानले दिएको स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको धारणा अनुसार कांग्रेस र एमालेबाहेकका दललाई कमजोर पार्न आयोगले कदम चालेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले कर्मचारीमार्फत दल नियन्त्रण गर्ने प्रयास गलत भएको भन्दै यस्तो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने सुझाव संकलन भइरहेको र संशोधन सम्भव रहेको जनाएको छ।

आयोगले भने कार्यविधिको उद्देश्य दलहरूलाई आन्तरिक रूपमा सुधार गर्न प्रेरित गर्नु हो, नियन्त्रण गर्नु होइन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको छ।