आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमन गर्न सेना र प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने गरि गठन गरेको प्रेस अफिस प्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार खोस्ने अधिकार आयोगलाई नभएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल सञ्चाउन माग गरेको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत, निर्वाचन आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्ने खोजेको भन्दै पत्रकार महासंघले आयोगको निर्णयको चर्को आलोचना गरेको छ।

आयोगले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरि गरेको निणर्य तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै ,संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लाई सशस्त्र निकायको संलग्नतामा नियन्त्रण गर्न खोज्ने आयोगको निणर्यको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले, निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने आयोगको प्रेस अफिसबाट हुने भन्दै आज आयोगमा प्रेस अफिस उद्घाटन गरेको हो।