अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल लगायतले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) (क) बमोजिम सभामुख र उपसभामुखको पद उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने प्रावधान अनुसार उक्त पद रिक्त हुनुपर्ने माग गरिएको हो।

यसअघि,समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएसँगै सांसदको कार्यकाल समाप्त हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको थियो ।

दलहरूले समानुपातिक सांसदका लागि बन्दसूची बुझाएकाले सभामुख र उपसभामुख पद कायम गर्नु संविधानविपरीत भएको र रिट निवेदनको अन्त्य नभएसम्म सभामुख र उपसभामुखले राज्यबाट प्राप्त साधनस्रोत र सेवाको दुरुपयोग गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रतिपक्षको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।