काठमाडौँ- तीन दिनसम्म चलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई लिएर काँग्रेसभित्रै दुई धार देखिएको छ।

बैठकले सुन तस्करी गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ, तर उक्त प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई लिएर संसदनै अवरूद्ध बनेको अवस्थामा पनि ,छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा भने काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले कुनै चासो देखाएन।

बैठकमा नेता डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल लगायतले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेपनि बैठकले ति केन्द्रिय सदस्यहरुको मागलाई वेवास्ता गरेको छ । बैठकमा नेता कोइरालाले नेपाललाई तस्करको अखडा बन्नबाट जोगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने, नेता अर्जुननरसिंह केसीले, सीआईबीको कार्यमा असर नपर्ने गरि पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने राय दिएका थिए।

त्यसैगरी, प्रदीप पौडेलले विगतका सबै भ्रष्टचारका मुद्धाको छानबिन गर्न सकिने गरी उच्चस्तरीय समितिको गठन गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्न सक्दैन भने कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।पार्टीको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि राज्य व्यवस्था समितिबाट सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सकिने विकल्प अघि सारेका थिए भने, सांसदद्वय दिलेन्द्र प्रसाद बडु र श्याम घिमिरे लगायतले संसदीय समिति मार्फत यस प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
यधपी, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भएन राज्यका अंगले गरेका अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न नहुने र सरकारी संयन्त्रले गरेको अनुसन्धानलाई अविश्वास गर्न हुँदैन भन्ने तर्क राखेका थिए। अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने मत राखेका थिए । सांसद सुनिल शर्माले भने छानविन समिति बनाउनुपर्ने र नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रि र अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने आफ्नो अडान कायम रहेको बताएका छन्।

यसरी , संसदीय दलको बैठकमा आफ्नै सांसदहरुले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र बानाउन आवश्यक नभएको भनेर दुवैथरी धारणा र राय राख्दै गर्दा काँग्रेस सभापति देउवा आँफै भने छानबिन समितिको विपक्षमा देखिएका छन्। उनले, सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कर तिरेर जतिपनि सुन ल्याउन पाउनुपर्ने राय दिएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने यो प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ ।