निर्वाचन आयोगले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध प्रदेश १ का सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकोले रकम खर्च गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

२०७९ भाद्र २० गते प्रदेश १ का सांसद सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्री रेग्मी, पदमकुमारी गुरुङलगायतले प्रदेश १ सरकारका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता पेसलकुमार न्यौपानेको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरित सांसद विकास कोष खर्च गर्न आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।

प्रदेश १ का सांसदहरुले निर्वाचन घोषणा हुनुअघि नै सरकारले बजेट छुट्याएको र त्यो रकम खर्च नगरे जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने बताएका छन् । निवेदक सांसदहरूले आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार विकासको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले छुट्याएको रकम सांसदहरूले खर्च गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यही भदौ २७ गते निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको छ ।