निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ३१ भाद्र २०७९, शुक्रबार १९:२१
nirwachan aayog

स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्याक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन खर्च नबुझाएका उम्मेदवारको पद स्वत: खारेज हुने पनि आयोगले जनाएको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५