स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्याक सदस्यले ३ लाख, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखले ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन खर्च नबुझाएका उम्मेदवारको पद स्वत: खारेज हुने पनि आयोगले जनाएको छ।