काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहँदै गर्दा पनि सरकार र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि गृहकार्य नगरेको र न्यायालयहरूमा लामो समयदेखि दरबन्दीबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल रिक्त पदहरु पूर्ति गरि न्यायपालिकालाई सक्षम रुपमा अगाडी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले, दरबन्दी बमोजिम समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सबै सर्वसाधारण नागरिकको विशेष गरी न्यायिक अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

हाल उच्च अदालतमा ५३ र जिल्ला अदालतमा ३८ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषदले जनाएको छ। पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ। न्यायाधीशको अभावमा मुद्दाको सुनुवाइसमेत समयमा हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा हाल ३० हजार १ सय ४ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। उच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी छ। त्यस्तैगरी जिल्ला अदालतमा १ लाख २ हजार ५ सय ४२ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भएपनि हालसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर संवैधानिक परिषदको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सेना, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य रहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले श्रावण २० गतेअनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। संविधानको धारा २८४ (३)अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ भने प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम अगाडी रहेको छ।