नाइजरमा हस्तक्षेपको अर्थ युद्धको घोषणा हो

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १५ श्रावण २०८०, सोमबार १७:४३
niger

सोमबार पहिलो पटक संयुक्त विज्ञप्तिमा, माली र बुर्किना फासोका सैन्य सरकारहरूले पश्चिम र अन्य अफ्रिकी राज्यहरूलाई छिमेकी नाइजरमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन् । बामाको र ओआगाडोउगुले यस्तो कुनै पनि कदमलाई आफ्नै देशमा आक्रमणको रूपमा लिनेछन्, उनीहरूले भने।

“नाइजरको बिरूद्ध कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेप बुर्किना फासो र माली विरुद्ध युद्धको घोषणाको बराबर हुनेछ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।यस्तो हस्तक्षेपको अवस्थामा, दुई देशहरूले पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय बाट बाहिरिनेछन् र “सशस्त्र सेना र नाइजरका जनताको समर्थनमा आत्मरक्षा उपायहरू अपनाउनेछन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नाइजरको बिरूद्ध सैन्य हस्तक्षेपले “पूरै क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउन सक्छ, जस्तै लिबियामा एकतर्फी नाटो हस्तक्षेप थियो, जुन साहेल र पश्चिम अफ्रिकामा आतंकवादको विस्तारको मूल थियो,” दुई सरकारहरूले भने।

फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार फ्रान्सको हाल नाइजरमा १३०० सेना र ड्रोन बेस छ, जबकि अमेरिकाको ११०० सेना र दुई ड्रोन बेसहरू छन्।

नाइजेरियाका सैनिकहरूले जनरल अब्दुरहमाने त्चियानीको नेतृत्वमा गत बुधबार राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई अपदस्थ गरेका थिए। अफ्रिकी युनियनले शुक्रबार कूको निन्दा गर्दै नियामीमा जन्टालाई खडा हुन वा “दण्डात्मक उपायहरू” सामना गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो।

दुई पूर्व फ्रान्सेली उपनिवेशका सैन्य सरकारहरूले पेरिससँग आफ्नो सम्बन्ध तोड्न र रूसी सहयोगमा आफ्नो राज्यको पुनर्निर्माण गर्न खोजेका छन्।यधपी, मस्कोले नाइजरमा भएको विद्रोहलाई “संवैधानिक विरोधी कार्य” भनी निन्दा गरेको छ, र रूसी विदेश मन्त्रालयले सबै पक्षहरूलाई बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।

आइतवार, जनरल चियानीको सरकारले फ्रान्समा युरेनियम र सुनको निर्यात निलम्बन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ।

उनीहरुले,हामीसँग युरेनियम, हीरा, सुन, तेल छ र हामी दास जस्तै बाँचिरहेका छौं? हामीलाई सुरक्षित राख्न फ्रान्सेलीहरूको आवश्यकता पर्दैन भनि अफ्रिकी महादेशमा पश्चिमी उपनिवेशको विरोध गरेका छन्

नाइजर युरेनियमको विश्वको सातौं ठूलो उत्पादक हो, जसले विश्वव्यापी उत्पादनको ४% योगदान गर्दछजबकि हालसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले देशको उत्पादनको लगभग दुई तिहाई नियन्त्रण गर्दछ।

Share :
TRC sankraman kalin mudda

“टीआरसी” मा दलहरुबीच सहमति

काठमाडौँ- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा टुङ्गो लगाउन बाँकी सबै विषयहरूमा सहमति जुटेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उउपमहासचिव जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र उपमहासचिव शर्मा सदस्य रहेको संयन्त्रले भोलि बेलुकीसम्म सहमति भएको[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५