श्रावण २३, काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको र सरकारबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रतिवद्धता नआएको भन्दै नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक पुन:अवरुद्ध गरेको छ।

नेकपा एमालेको अवारोधका कारण १३ दिनपछि मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिँदा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रतिवद्धता नआएको भन्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको हो।बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन सहमति गठन नभएसम्म विरोध जारी रहने बताएका छन्।

यता, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धानका लागि ३५ दिनको समय रहेको र त्यस क्रममा टुंगो नलागे वा कसैलाई जोगाउन खोजेमा नयाँ शिराबाट बहस गर्न सकिने र नयाँ छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशसहित फिर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ पारित भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता लिएको ‘नेपाल नागरिकता विधेयक, २०७९’ पारित गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मत विभाजनको माग गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयकमाथि मतदान गर्न आह्वान गरेका थिए । त्यसको पक्षमा १३५ मत परेको थियो भने विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षका ७७ जनाभन्दा बढी सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई एकपटक मात्रै विधेयक फिर्ता लिने अधिकार दिइएको छ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।