काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहँदै गर्दा पनि सरकार र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि गृहकार्य नगरेको र न्यायालयहरूमा लामो समयदेखि दरबन्दीबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण … Continue reading प्रधानन्यायाधीशसहित रिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण