श्रावण २३,काठमाडौँ- प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकप्रति असहमति राख्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले मास्ने प्रयास गरेको बताएका छन्।

संचालकहरुले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने वा विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना, एनप्याब्सन अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा, सरकारले आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नगरे निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा निजि विद्यालयका संचालकहरुले शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका र निजी विद्यालयहरुको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरु संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता समेत माग गरेका छन्।

उनीहरुले निजी विद्यालयको शुल्क र शिक्षकको तलब स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुने विधेयकको व्यवस्थाप्रति पनि असहमति जनाउंदै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर शुल्क र शिक्षक तलब निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।