श्रावण २८,काठमाडौँ- पीपीए सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने १०० मेगावाट भन्दा माथिका सबै जलविधुत आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले १०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका सबै आयोजनाको हकमा भने २ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके पीपीए खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । पीपीए खारेजसँगै आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत समेत जफत गर्न,आयोजनाको सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमति पत्र समेत खारेज गर्न सिफारिस गर्दै, नेपाल सरकार, नेपाल विधुत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित जलविधुत आयोजनाको पीपीएलाई प्राथमिकता दिन, विधुत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० ले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ७ हजार ७७५ मेगावाट विधुत आयोजनाका लागि खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये २ हजार २३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन थालेका छन् । ३ हजार १०२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ भने २ हजार ६३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।