काठमाडौँ- जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ ।

कित्ताकाट खुकुलो बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयको सुझाव सहित संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति र संसदले २०७६ मा ल्याएको नयाँ भू-उपयोग ऐन तीन वर्षपछि २०७९ मा आएर भूउपयोग नियमावली बनेको थियो ।

नियमावली संशोधनमार्फत सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खोल्न तयारी गरेको छ । नयाँ संसोधन अनुसार कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेकेा छ भने पनि कित्ताकाटको लागि समस्या नहुने र अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि समस्या नहुने भएको छ।

वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुनेछ । व्यावसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मागदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको छ ।

यसअघि,भू-उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो भने,सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याई निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दासम्म कित्ताकाट नहुने र वर्गीकरण गरेको जग्गामा पनि नियमावलीको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएपछि जग्गामा लगानी गरेको व्यवसायीको लगानी फसेको थियो भने सर्वसाधारणलाई पनि जग्गा किनबेचमा समस्या रहँदै आएको थियो ।

हाल आएर संशोधित नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको अस्पष्टताको कारण कार्यान्वयनको पाटोमा असहजता देखिएपछि मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पुनः नियमावली संशोधन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।