चौधरीलाई माफी दिने निर्णयमा सर्वोच्चको प्रश्न

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको नेतृत्वमै भएको ठहर गर्दै उनको जन्मकैद फैसलालाई राष्ट्रपतिले मिनाहा दिनु कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको औंल्याउँदै सरकारको नियतमाथी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा,फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य–मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी–मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले , ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आएको व्याख्या गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफी मिनाहाको व्यवस्था अन्तर्गत , ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भनि व्याख्या गरिएको भएपनि क्रुरतापूर्वक र अमानविय रुपमा ज्यान मारेको घटनामा माफीमिनाहाको परिकल्पना कानूनमा नरहेको र फैसलाको पूर्णपाठ नआउदै सरकारले माफीमिनाहा गरेकोले रेशम चौधरीमाथिको माफीमिनाहा बदर हुने अवस्था आउनसक्ने कानुनवीदहरुले बताएका छन्।