काठमाडौँ-ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहेका दुई जना आरोपी रिहा भएका छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशले मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख धर्म गौतम र समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई रिहा गरिएको हो।
उमेर र स्वास्थ्यको कारण देखाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सीआईबीको हिरासतमा रहेका अन्य आरोपिलाई भने जिल्ला अदालतले ५ दिन थप हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
श्रावण २१, काठमाडौँ- ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशससँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध छानविन गर्ने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल लगायत निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका अन्य पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल र भट्टराईलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत संगठित अपराध र कीर्ते दफा अन्तर्गत अनुसन्धान हुने भएको छ ।
यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
अहिलेसम्म अनुसन्धान तल्लो तहमा मात्रै सीमिति भएकोमा सर्वोच्चले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै,अनुसन्धानका क्रममा निर्णयकर्तालाई छोड्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा अह्राएको मान्नुपर्ने पदमा रहेकालाई मात्रै तान्दा न्याय र राज्यप्रणालीबाट जनताको भरोसा टुट्ने अदालतको आदेश छ । सर्वोच्च्चको आदेशमा भनिएको छ,’ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको “पिरामिड” को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’
ललिता निवास प्रकरणमा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवास प्रकरणका आरोपिहरुलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले मिनबहादुर गुरुङ सहित १७ जनालाई सरकारी कागजात किर्तेको उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो ।
यता,आफूहरुलाई गैरकानूनी थुनमा राखिएको दावी गर्दै गुरुङ लगायतका केही आरोपितले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि दिएको निवेदनमा आइतबार नै सुनुवाइ भइरहेको छ ।
असार २४,काठमाडौँ- ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको छ। घिमिरेसहित नापी सर्वेक्षक ध्रुवप्रसाद अर्याललाई पनि पक्राउ गरिएको छ।
घिमिरेले समरजंग कम्पनीका प्रमुखको रुपमा रहेको बेलामा सरकारी जग्गा दाबी गर्नुपर्ने समयमा दाबी नगरेका कारण हिनामिनामा उनको पनि संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएपछि प्रहरीले उंलाई पक्राउ गरेको हो भने,अर्याल नापी अधिकृतको रुपमा जग्गा नापजाँचमा संलग्न रहेको पाइएको छ।
यो प्रकरणमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यापारी मिनबहादुर गुरुङलगायत ९ जनालाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिररहेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा सार्वजनिक पदधारण गरेका झण्डै डेढ सयभन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको संलग्नता रहेको पाइएको छ।
असार १९, काठमाडौँ- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका १७ जना आरोपितलाई पक्राउ नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सीआईबीले भ्याकेट निवेदन दिएको छ।
स्टे अर्डर खारेजको माग सहित ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएको सीआईबीले जनाएको छ।पक्राउ परेकाहरु अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । दुवै निकायले अन्तरिम आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले यसै प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न/थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पक्राउ नगर्न २०७९ साउन १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अन्तरिम आदेश पाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेशकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्म सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती छन्।
यस्तै,गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कायाँलयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी, डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनी,भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठले पनि अन्तरिम आदेश पाएपछि न्यायिक हिरासतबाहिरै रहेका छन्।
सोही आदेशका आधारमा पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई यसअघि रिहा गरिएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ललितानिवास क्षेत्रमा रहेको करिब एक सय ४३ रोपनी जग्गामा तारबार लगाउने र ललिता निवासको जग्गामा निर्माण भएका अस्थायी वा अनधिकृत संरचना हटाउने भएको छ ।
सरकारी सम्पतीको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको भएको भन्दै महानगरले ललितानिवास क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा तारबार लगाउने तयारी गरेको हो ।
आइतबार महानगरपालिकाअन्तर्गतको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा पुगेको महानगरको नगर प्रहरीले कतिपय ठाउँमा व्यक्तिले घरटहरा बनाएर बसेको पाइएकोले सरकारी जग्गामा बनेका पुराना अस्थायी संरचना हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ । महानगरले सरकारी र व्यक्तिगत जग्गा यकिन गर्न नापी तथा मालपोत कार्यालयसँग नक्सा विवरण पनि माग गरिएको र सरकारी र व्यक्तिगत कति छन् भनेर छुट्याउँदै तारबार लगाएर सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने तथा सो जग्गामा भवन तथा कुनै पनि संरचाना निर्माणको अनुमति नदिने बताएको छ।
महानगरले २४ घन्टे मौखिक अल्टिमेटम दिएर सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अस्थायी वा अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ।
ललितानिवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कर्मचारी र बिचौलियाले २२ रोपनी १० आना जग्गा घुस लिएको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रहरीका अनुसार १० कर्मचारी र दुई बिचौलियाले सो जग्गा बकसका रूपमा घुस लिएको बुझिएको छ ।
देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछी कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर र छोरा कञ्चनशमशेरलाई राजकाज मुद्दा लगाएर ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत गरिएको थियो भने, विसं २०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।तर नक्कली कागज खडा गरेर ०४९ सो जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।
२०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले , पञ्यायतले जफत गरेका जग्गा काननुअनुसार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो र सोही निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेर परिवारको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा भूमाफियाहरूले नक्कली कागज बनाएर भूमिसुधार लागू हुँदा मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेर परिवारबाट अधिग्रहण गरिएको ११२ रोपनी ४ आना जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा सारेका थिए । यसरि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने यो योजनामा मिलेमतो गरेका भूमाफिया र कर्मचारीले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको पुष्टि भएको छ ।
यसरि जग्गा नै घुस लिनेहरुमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि रहेका छन् जसले पाँच रोपनी दुई पैसा दुई दाम जग्गा श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा लिएर बिक्री गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी, मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, मालपोत विभागका शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारी, डिल्लीबजार मालपोतका अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, नासु जगत पुडासैनी र डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख रहेका कलाधर देउजाले पनि घुस बापत जग्गा लिएको प्रहरीको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।
त्यस्तै, डिल्लीबजार मालपोतका मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, तत्कालीन नासु युक्तप्रसाद श्रेष्ठ र समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलले पनि जग्गा घुस लिएका हुन् । त्यसैगरी जग्गा घुस लिनेमा बिचौलियाद्वय रामकल्याण अधिकारी र रामकनाथ घिमिरे पनि रहेका छन्।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधान एवं गृह र भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियार प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलगायत १ सय १० जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो ।
तर, जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई सरकारमा रहेकारुले नै जोगाएको आरोप लाग्दै आएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि बालुवाटारमा जग्गा भेटिएको थियो ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा घुसबापत जग्गा लिने कर्मचारी र बिचौलियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याए पनि मुद्दा भने नचलाउने निर्णय गरेपछि अख्तियारको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।यधपी,प्रहरीले सम्बन्धित कर्मचारी तथा आफन्तलाई समेत मुद्दा चलाउने तयारी साथ अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ भने,उच्च तहका नेता तथा कर्मचारी मुछिएको यो प्रकरणमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न विभिन्न निकायबाट प्रहरीमाथि दबाब परिसकेको बताइएको छ ।
सो प्रकरणमा सिआइबीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोतका कर्मचारीद्वय धर्मप्रसाद गौतम तथा गोपाल कार्कीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सो प्रकरणमा आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ ।
असार १४, काठमाडौँ- ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएलगत्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारको कार्यकारी तहमा रहेकाहरूलाई सिआइबीले ‘हिट लिस्ट’मा राखेको छ र अधिकांशविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।सिआइबीले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्दा त्यतिवेला सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यकारी तहमा रहेकाहरूविरुद्ध अबको अनुसन्धान केन्द्रीत हुने बताएको छ।
सिआइबीको ‘हिट लिस्ट’मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी लगायतका ३९ जना रहेको स्रोतले बताएको छ।
यधपी, जग्गा किर्ते गरिँदा र निर्णय प्रक्रिया हुँदाको बखत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको भएपनि उनीहरूविरुद्ध किर्ते मुद्दा चल्ने सम्भावना भने न्यून रहेको देखिन्छ ।
असार-१२ , काठमाडौं – ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात तथा लिखत कीर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ७ जनामध्ये तीन जना थुनामुक्त भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि यसैसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै अन्तरिम आदेश दिएको पाइएपछि तीन आरोपीलाई छाडिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ।
थुनामुक्त हुनेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न भन्दै १९ साउन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको थियो ।
सीआईबीले उक्त प्रकरणमा सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसूरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले ठगी र कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न भन्दै सीआईबीमा पत्र पठाएको थियो ।
ललितानिवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरि हिनामिना भएको थियो ।
EN
