सर्वोच्चको आदेशले अत्तालिएको सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा आकस्मिक बैठक

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सहमतिले सरकारमा सामेल नेताहरुनै अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएपछी सत्तारुढ दलहरुको आकस्मिक बैठक यतिबेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चलिरहेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल समेत अनुसन्धानको दाएरामा तानिने भएका छन् भने, गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सहमति अनुसार जसपा नेता उपेन्द्र यादव समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन्।

यसअघि, यादवले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसंग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाइए सरकारबाट समेत अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए।

बालुवाटारमा जारी गठबन्धनको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई पनि राखिएको छ भने बैठकले संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास अगाडि डोजर तेर्स्याएर निर्माण व्यवसायीको विरोध प्रदर्शन

श्रावण १६,काठमाडौँ- सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन थालेका निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि डोजर लगायतका निर्माण यन्त्रहरू तेर्स्याएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनको क्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनले सरकारले स्रोत नभएका योजनाहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्ने भने पनि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले बनाएका योजनाहरू ४ खर्बभन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेको तर स्रोत नभएको त्यस्तो योजनाका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्दै छ, त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्दै ,भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुस्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यावहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइका साथ लागू गर भन्ने लगायतका प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका छन् ।