सरकारले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दामा कानून संशोधन गरेर मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गर्दै, मुद्दा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

२०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा सेती अञ्चलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ५ नेपाल प्रहरी र २ सशस्त्र बलका अधिकृत र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

यो निर्णयसंगै सरकारले विप्लव र उनका नेता कार्यकर्ताहरुको मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।