सभामुखको समर्थनले बनेको कोशी प्रदेशको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भनेर खारेज गरिदिएपछि यतिबेला कोशी प्रदेश सरकार बिहिन बनेको छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र सभामुखको समर्थनमा कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछी कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) बाट निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको निवेदन अनुसार सर्वोच्चले कोशी सरकारको खारेज गरेको हो ।

कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक रहनेमा एमाले र राप्रपा गठबन्धनको ४६ सिट र गठबन्धनको पनि ४६ सिट रहेको छ। तर यसअघि गठबन्धनले सभामुखलाई समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गराएर बहुमत कायम गरेको थियो । १ सीटले कोशी सरकारबाट एमाले नेता हिक्मत कार्की बाहिरिंदै गर्दा त्यहि १ सिटको समर्थनका लागि गठबन्धन दलले भने अप्राकृतिक रुपमा सभामुखलाई प्रयोग गरेको थियो ।

दलिय स्वार्थबाट तटस्थ रही संसदको कार्यसञ्चालन र अध्यक्षता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सभामुखले कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत भएको भन्दै उनको आलोचना समेत भएको अवस्थामा, अहिले आएर भने सत्ता पक्षले सभामुखको राजिनामा गराएर बहुमत पुराउने रणनिति तर्फ लागेको देखिन्छ। सत्ता पक्षले राप्रपालाई मनाउन हर सम्भव प्रयास गरेपनि राप्रपाले समर्थन नगर्ने देखिएपछि सत्ता गठबन्धन अहिले सभामुखलाई नै राजिनामा गर्न लगाएर बहुमत पुराउने खेलामा जुटेको छ ।

यधपी सभामुखको राजिनामा र नयाँ बन्ने सरकराको नेतृत्वको विषयलाई लिएर भने सत्ता पक्षबीच नै असमझदारी बढ्दै गएको छ।गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराउने हो भने सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनुपर्ने माओवादी नेताहरुले बताउंदै आएका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजिनामा गराएर नेपाली काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिँदा प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति कमजोर हुने माओवादी नेताहरुको आंकलन रहेको छ। तसर्थ माओवादी सभामुख गौतमले राजिनामा दिएपनि उनैलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडी सार्न चाहन्छ।

यता काँग्रेसको पनि मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीबाट हुनुपर्ने अडान यथावत नै रहेको छ। अदालतको आदेशसंगै मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका थापा र उनि निकट काँग्रेस नेताहरु भने थापालाई नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोर्याउने अडानमा रहेका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि सकिने लाग्दा कुनै पनि पक्षले बहुमत सुनिश्चित गर्न नसके यता नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यसैले सत्ता पक्षबीच यतिबेला मुख्यमन्त्री कुन पार्टीको हुने भन्ने विषयले अन्यौलता सिर्जना गरेको देखिन्छ।