भीभीआइपी र भीआइपी स्वास्थ्य उपचार समिति गठन

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २१ श्रावण २०८०, आईतवार १२:४८
swasthya mantralaya ministry

श्रावण २१, काठमाडौँ- राज्यले अति अति विशिष्ठ व्यक्तिको दर्जामा राखेको भीभीआइपी र भीआइपी व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार अब नेपालमै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले भिभिआइपी र भिआइपीको स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सो समिति गठन गरेको हो ।समितिमा प्रा. डा. भगवान कोइराला, डा .सन्दुक रुइत, डा. भोला रिजाल, प्रा. डा. शैली प्रधान, प्रा. डा. रविमान श्रेष्ठ, प्रा. डा. किरणप्रसाद श्रेष्ठ, प्रा. डा .रत्नमणि गजुरेल, प्रा. डा. सुवास आचार्य, प्रा. डा. शशि शर्मा, प्रा. डा. रमेश चाखनी, सह. प्रा. डा. ध्रुव गैरे, डा .पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, डा .महेश अधिकारी र डा. अनन्त अधिकार सदस्य रहेका छन्।

नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत भीभीआईपी र भीआईपीको स्वास्थ्य उपचारमा बर्सेनि ठूलो रकम विदेशमा गइरहेको र देशभित्रको स्वास्थ्य उपचार सेवाको विश्वास नगरेजस्तोसमेत देखिएकाले सो समिति गठन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

समितिले वीर अस्पतालबाट भिभिआइपी र भिआइपीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उपचार व्यवस्थापनको आवश्यक कार्यसूची तयार गर्ने, विशेष चिकित्सकको समूह निर्माण गर्नेलगायतका विशिष्टिकृत चिकित्सकीय विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम उपचारको व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।

समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भीभीआईपी र भीआईपीले नेपालमै उपचार गर्दा आमजनतामा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुने बताए ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५