काठमाडौं-प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेको छ ।
संसद सचिवालयले श्रेष्ठविरुद्ध दुई वटा उजुरी इमेलबाट आएको र एउटा उजुरी एसके तिमिल्सेनाले भौतिकरूपमै उपस्थित भएर दिएका बताएको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध परेको उजुरीको विषयमा आइतबार संसदीय समितिमा सुनुवाई हुने बताइएको छ।
संवैधानिक परिषदले श्रावण १८ गते श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो भने श्रावण २३ गते बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
श्रावण १९, काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की शुक्रबारबाट अवकासमा जाने भएकाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भएपनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेकोले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलो हुन गएको हो ।
परिषदद्वारा सिफारिस भएका श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ भई अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोल्न्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र जारी गरेसंगै यतिबेला देशको राजनीति पुन: एकपटक जबरा केन्द्रित हुनपुगेको छ।
महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्च फर्कन लागेका चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई रोक्न एकातर्फ सर्वोच्चले सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देश जारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ बार एशोसिएशनका कर्मचारीहरु उनलाई रोक्न सर्वोच्चको गेटैमा धर्ना दिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्चले महासचिव गौतमलाई पत्रको विषयमा प्रश्न राख्दै स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत पेश गरेका छन्।
महाअभियोगकै विषयलाई लिएर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग जीवितै रहेको र आगामी प्रतिनिधिसभामा सो विषयमा छलफल हुने बताएका छन्।
महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ कारण उल्लेख गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी गम्भीर कानुन उल्लंघन गरेको,रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको उल्लंघन गरेको,संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको र न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको लगायतका कारणहरु उल्लेख गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयकविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिट दरपीठविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनको लागि पेसी तोकिएको छ।
अधिवक्ता डा. भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको रिटमा शुक्रबार भाद्र ३१ गतेको लागि पेसी तोकिएको छ।नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई भाद्र २१ गते, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनि दर्ता गरिएको रिट दरपिठ गरिएको भन्दै,सर्बोच्च अदालतका का. मु. मुख्य रजिष्ट्रारज्यूबाट मिति २०७९/०५/२३ मा भएको दरपिठको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको हुँदा सो दरपिठको आदेश बदर गरी रिट निबेदन दर्ता गरी मुद्धाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनि भण्डारीले पुन: रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो।
अधिवक्ता डा. भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको रिटमा,’नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा ११३(३) र धारा ११३(४) एंब प्रतिनिधि सभा नियमावली,२०७५ को नियम १११ र १३६ समेतको पालन नगरी, उक्त धारालाई मिच्ने कार्य गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पठाएको नागरिकता बिधेयक उक्त धाराले अपेक्षा गरेको एंब संबैधानिक नैतिकताको अन्तर्निहित मूल्य र मान्यता बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विहंगम रुपमा छलफल नगरी पुनः राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विहंगम रुपमा छलफल गरी तार्किक र बस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभए सम्म प्रमाणीकरण नगर्नु भनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा प्रतिशेध समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दाबि लिई नेपालको संविधानको धारा ४६ एंब १३३ (२) र (३) एंब धारा १, २, ३, ४, ५, १०, ११, १६, १७, १८, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७,४२, ४३, ४८, ८४, ११३(३), ११३(४) समेतको ब्याख्या र निरुपण संग सम्बद्ध सार्बजनिक सरोकारको गम्भीर बिषयको रिट निबेदन लिएर संबैधानिक जटिलताको सम्बोधन गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष याचना गरेकोमा श्री सर्बोच्च अदालतका का. मु. मुख्य रजिष्ट्रारज्यूबाट मिति २०७९/०५/२३ मा दरपिठ भएको हुँदा उक्त दरपिठ सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ प्रतिकुल र त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा, उक्त दरपिठको आदेश बदर गरी पाउन श्री सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १०(१) बमोजिम यो निबेदन लिएर उपस्थित भएको छु । सो दरपिठ बदर गरी उक्त रिट निबेदन दर्ता गरी मुद्धाको पुर्पक्ष गरी पाउन सादर निबेदन गर्दछु,’ भनि उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदनको पूर्णपाठ :
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले लिएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको तेस्रो दिनको बयान सकिएको छ।
यस अघि दुई दिनमा मात्र ६ वटा प्रश्न सोधेको समितिले आज जबरालाई एक घन्टामै पाँच वटा प्रश्न सोधेको थियो।
आजको बयानमा जबराले आफूमाथि लगाइएको महाभियोग भ्रामक र निर्थक भएको र संविधानको पालना गर्दागर्दै पनि राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति निकालेर आफूमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजेको बताएका छन्।
बयानका क्रममा जबराले तत्कालिन डिआइजी रन्जन कोइरालाको मुद्दामा भने गल्ती भएको स्विकार गर्दै त्यसैको आधारमा महाभियोग लगाएको भए क्षमा चाहेको बताएका छन् । यधपी, कसुरदारका नाबालक छोराहरु इजलासमा उपस्थित भएकाले उनीहरुको पालनपोषणका लागि सजाए कम गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
समितिको अर्को बैठक २६ गते १२:३० बजे बस्नेछ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको तेस्रो दिनको बयान सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, महाभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बयान लिइरहेको छ । यसअघि समितिले २०७९ भाद्र १५ र १६ गते जबरासँग बयान लिएको थियो, जहाँ उनले आफूमाथि लागेको आरोपमा आफू दोषी नभएको बयान दिएका थिए ।
जबरालाई प्रश्न सोध्न बाँकी रहेकाले आज समितिको बैठक पुनः बोलाइएको हो ।समितिले जबराको बयानका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेको भएपनि हालसम्म ६ वटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ ।
महाभियोगबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदले जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते आफ्नो आधिकारिक जिम्मेवारी विपरित काम गरेर संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान आज दोस्रो दिन पनि सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, महाभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बयान लिइरहेको छ । हिजो जबराले संसदीय समितिमा झण्डै चार घण्टा समय लगाएर चार प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । जबराको बयानका लागि समितिले ४३ प्रश्न तयार पारेको बताइएको छ । हिजोको बयानमा जबराले आफूमाथि लागेको आरोपमा आफू दोषी नभएको बताएका थिए ।
महाभियोगबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदले जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते आफ्नो आधिकारिक जिम्मेवारी विपरित काम गरेर संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफुमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव स्वत: निष्क्रिय भएको र आफू संसदको सम्मानका लागि मात्र आएको बताएका छन् ।
बयानका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति सिंहदरबार पुगेका जबराले महाअभियोग प्रस्तावमा संसदले संविधान र संसद नियमावली पालना नगरेको टिप्पणी गर्दै, महाअभियोग स्वत: निष्क्रिय भैसकेको र आफू संसदको सम्मानका लागि मात्र आएको बताएका छन् ।
बयान दिने क्रममा जबराले,आफूभन्दा पछाडिको व्यक्ति दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको र प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाएर न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको बताएका छन्।
उनले आफूले गरेका काम नियम कानुन र संवैधानिक अधिकार भन्दा बाहिरबाट नभएको दावी गर्दै ,आफूबाट नभएर दलहरूबाटै न्यायलयलाई कमजोर बनाउने काम भएको समेत बताएका छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा महाभियोगबारे आफ्नो बयान दिनका लागि सिंहदरबार पुगेका छन् ।
महाभियोग सिफारिस समितिको अघिल्लो बैठकले जबरालाई आज बयानको लागि बोलाएको हो।महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति,समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले समितिले महाभियोगको विषयमा आफ्ना धारणा राख्नका लागि बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ।
समितिले सार्वजनिक अपिल गर्दै जबरा विरुद्द प्रमाण उपलब्ध गराउन माग गरेपछि, यसअघि नेपाल बार एशोसियसन र कानुन व्यवसायीहरूले जबरा विरुद्द दस्ताबेज तथा प्रमाणहरु समेत समितिलाई बुझाएका छन्।
पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्यहरू गरी संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता नभएको, खराब आचरण र कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग दर्ता गराएका थिए।
नेपाल बार एसोसियसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाएको छ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले महाअभियोग पुष्टि हुने ३५ बुँदे प्रमाण महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाउनु भएको हो।
महाभियोग सिफारिस समितिलाई बुझाइएको उक्त पत्रमा , ”प्रधानन्यायाधीश जबरा उपरको नेपालका संविधानको धारा १०१ वमोजिम महाभियोग प्रस्तावलाई पुष्टि गर्ने महाभियोग आरोपसँग सम्बन्धित कागजात, विवरण, जानकारी लगायतका प्रमाणहरु यसै निवेदनसँग संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।” भनी उल्लेख गरिएको छ।
यस अघि महाभियोग सिफारिस समितिले जबरा विरुद्द कुनै प्रमाण वा कागजात भए उपलब्ध गराउन भन्दै सार्वजनिक अपिल समेत जारी गरेको थियो।
महाभियोग सिफारिस समितिलाई पठाएको प्रमाणको दस्तावेज :
महाभियोग सिफारिस समितिले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै,निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्धमा कुनै प्रमाण, कागजात वा जानकारी भए ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
समितिले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेलगत्तै प्रमाण सङ्कलनको प्रक्रियालाई पनि अगाडी बढाएको देखिन्छ। महाभियोग सिफारिस समितिले जारी गरेको सूचनामा,” प्रतिनिधि सभाबाट गठित महाभियोग सिफारिस समितिको मिति २०७९/५/८ को बैठकले ‘महाभियोग लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण, कागजात तथा जानकारी समितिमा उपलब्ध गराइदिन यस विषयमा सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्ति सबैबाट सार्वजनिक सूचना प्राकशन गरी त्यस्तो प्रमाण, कागजात तथा जानकारी माग गर्ने’ निर्णय भएकाले त्यस्तो प्रमाण, कागजात तथा जानकारी भए यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन (३) दिनभित्र यस समितिमा आइपुग्ने गरी पठाइदिनुहुन अनुरोध छ।” भनि उल्लेख गरिएको छ।
महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्ने तय भएको छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टका अनुसार आजको बैठकमा यसअघिको बैठकमा वितरण भएको समितिको आन्तरिक कार्यविधि पास गर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबारामाथिको अध्ययन कार्यतालिका पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
बैठकमा समितिको सभापति चयनको विषय र महाअभियोग उपर कुन दिन के गर्ने, कति दिनमा सक्ने भन्ने बारे छलफल हुने बताइएको छ ।
जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरेको,न्यायालयमा विचलन ल्याएको लगायतका २१ वटा आरोपहरु लगाउँदै गठबन्धन दलका ९८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगबारे छलफल गर्न बनेको महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक आज बिहान ११:३० बजे सिंहदरवारस्थित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभाकक्षमा बस्ने भएको छ।
जिम्मेवारीविपरीतका कार्य गरेको,न्यायालयमा विचलन ल्याएको लगायतका २१ वटा आरोपहरु लगाउँदै गठबन्धन दलका ९८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए।
फाल्गुन २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोगमा छानविन गर्न ११ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको थियो। त्यसैगरी,श्रावण २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णयलाई बहुमतले पारित गरेको थियो।
आज बस्ने समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगका सम्बन्धमा कार्यविधिका विषयमा छलफल गरेर प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिने समितिले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै जारि गरेको क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड लागु गरेपछि, क्रसर उधोगीलाई फाइदा पुग्ने गरि मापदण्ड संसोधन गरेको भन्दै सरकारको सो निर्णयको चर्को विरोध भएको थियो।
न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच १० करोड रुपैयाँ घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको छ।
सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष एवं व्यावसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउने सवालमा भएको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले दिउँसो १ बजेको लागि आकस्मिक रूपमा न्यायपरिषदको बैठक डाकेका छन् ।
दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठकमा अडियोमा नाम मुछिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु राजुकुमार खतिवडा र अम्बिकाप्रसाद निरौलाको भूमिकामाथि पनि छलफल हुने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको परिवार र आफन्तको सम्पत्ति छानबिन सुरू गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश र उनको परिवारका सदस्य तथा आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै डा.गोविन्द केसीले विभागमा उजुरी दिनुभएको र सोही उजुरीको आधारमा अनुसन्धान अधिकृतसहितको टोलीली छानविन अगाडि बढाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डा.गोविन्द केसीले राणा, उनकी पत्नी, भाइ, नातेदारलगायतको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आइतबार उजुरी दिनुभएको थियो भने उजुरिमा राणालाई सहयोग गर्ने न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायतको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
अनुसन्धान प्रकृयामा विभागले जग्गा विवरण हेर्न मालपोत कार्यालय,बैंक ब्यालेन्स हेर्न राष्ट्र बैंक र सेयर हेर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत आवश्यक सम्पूर्ण निकायलाई अनुसन्धानको लागि पत्राचार गर्ने तयारी समेत पुरा गरिसकेको बताइएको छ । पदमा रहुँञ्जेल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने भएकोले उनको परिवार र आफन्तको सम्पत्ति छानबिन प्रकृया अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
EN
