काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश र कठिनाइ हटाउन आदेश पेश गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘वित्तीय कार्यविधि तथा वित्तीय जवाफदेहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यादेशमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व छलफलका लागि समयावधि अगाडि बढाउने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको दफा ४२, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको म्याद थप गर्नमा परेको असहजता हटाउन आदेश प्रस्तुत गरेका छन्।