काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक आवरणमा भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने परिकल्पना गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा रहेको विवादास्पद प्रावधान फिर्ता लिएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘राजनीतिक प्रकृतिका’ द्वन्द्वकालका मुद्दा फिर्ता लिन अवरोध हटाउन फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०१७ को दफा ११६ लाई संशोधन गर्न गत वर्ष संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा विगतमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने तर अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्ने दल वा समूहका कसैविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था रहेपनि संविधान र कानूनको आधारमा फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने छ । विधेयकमा सरकारले संहिताको दफा ११६ अन्तर्गत एउटा उपदफा थप्दै , राजनीतिक नेताहरू विरुद्ध सर्वोच्च, उच्च र जिल्लाका सबै तहका अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखेको थियो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरकारको यो कदमलाई अधिकांश सांसदले स्वागत गरे पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदले भने आपत्ति जनाएका छन् । सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक शक्तिसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यो व्यवस्था ल्याएको दाबी गरे ।

माओवादी सांसदहरुले उक्त प्रावधान फिर्ता लिएमा असहमतिको नोट दर्ता गर्ने धम्की दिएका छन् । “सरकारले विगतमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग उनीहरूमाथि लगाइएका आरोप फिर्ता लिन सहमति जनाएका थिए। सम्झौता पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले भने।

‘वास्तवमा अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्झौता गरेका थिए । सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यो प्रावधान फिर्ता लिइरहेको छ ।”दाहाल सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता परिमार्जन गर्ने तयारी द्वन्द्वकालका अत्याचारका मुद्दा फिर्ता गराउने उद्देश्यले गरेको आशंकामा विवादमा परेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी संशोधन विधेयकप्रति गहिरो चासो रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । यो संशोधनले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोपहरूलाई राजनीतिक रंग दिएर फिर्ता लिने उच्च सम्भावना रहेको तर्क गरेको छ ।आयोगले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण पनि मागेको भए पनि दाहाल प्रशासनले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका छन् । बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि तीन हजार २२३ मुद्दा दायर भएका छन् । तर, बेपत्ता आयोगले अरु आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपरेको भन्दै २ हजार ४ सय ८४ घटना मात्रै छानबिन गरिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा सुरक्षाकर्मी विरुद्ध दशक लामो द्वन्द्वकालमा भएका अपराधका सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन छन् । यदि विधेयक संसदबाट पास भयो भने, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी रूपमा मुद्दाहरू फिर्ता लिनको लागि वैध मार्ग दिन्छ।

महिनौंको अन्तरालपछि डेढ वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकमाथि संसदीय समितिले पुनः छलफल सुरु गरेको छ । सरकारले माघमा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेसँगै सभामुखले सरकारसँगै संसदीय समितिले पनि ती विधेयकहरू पूर्ण बैठकमा लैजान चाहेका छन् ।हाल विभिन्न संसदीय समितिमा १६ वटा विधेयक विचाराधीन छन्।