काठमाडौँ — एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय छानबिन समितिले सेयर बिक्री गर्दा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको निष्कर्ष निकाल्दै एनसेलको खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने राय प्रस्तुत गरेको छ।

पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै,’प्रतिवेदनले सरकारलाई सही निर्णय गर्न मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरू गरेदेखि हालसम्म ८ करोड विदेशी लगानी र २ करोड स्वदेशी लगानी गरेकोमा उसले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्‍न शीर्षकमा ६८ अर्ब भन्दा बढी रकम विदेश लगेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, एनसेलले नेपाल सरकारलाई कर र गैरकर गरी तिर्नुपर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्‍न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको छ ।

आजियाटा ग्रुप र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, सेयर बिक्रीपश्‍चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्‍न नसकिने छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मंसिर तेस्रो साता गठित समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदेस कुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका थिए ।