अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रचण्डलाई सफाइ

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १५ माघ २०८०, सोमबार १२:२४
prachanda

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सफाइ दिएको हो । उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायालयले कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर काम नगर्ने उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत पुस २० गते अवहेलना मुद्दामा दाहाललाई सफाइ दिएको थियो।

दाहालले २०७३ वैशाख ३१ गते एक कार्यक्रममा ‘अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फैसला गरेर, न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध भयानक षड्यन्त्र गरेको र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। दाहालको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै सर्वोच्चको पूर्णपाठमा , ‘न्यायालय स्वभावले नै प्रतिक्रियात्मक बन्दैन, कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर न्यायालयले काम गर्दैन। अदालतले दिउँसै रात पार्दैन। समाजमा विद्यमान अँध्यारोलाई न्यायको ज्योति देखाएर उज्यालोतर्फ डोर्या‍उने काम गर्छ’, भनेर उल्लेख गरिएको छ। अदालतको जात छुट्ट्याउने, अदालतले षडयन्त्र गर्यो‍, संवैधानिक प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भन्ने जस्ता कुराहरू कल्पनातित भएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

कसैको कुनै अभिव्यक्ति अशोभनीय वा उत्तेजनापूर्ण छ भन्ने आधारमा नै स्वतः त्यसलाई अदालतको अवहेलनाजन्य विषय ठान्नु मनासिव नहुने र त्यस्ता कुराहरुमा विषय र सन्दर्भ हेरिनु आवश्यक भएको बताइएको छ। साथै, कुनै अमुक समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको कुरालाई नै निर्णयको विस्श्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्नु मनासिव नहुने पनि पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

दाहालको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा विश्वसनीय, तथ्यगत आधार वा प्रमाण पेश हुन नआएकाले अदालतको अवहेलना गरेको भनि ठहर गर्न मिल्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

Share :
rabi lamichhane

रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्न आदेश

बुटवल — रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई रूपन्देही अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । आइतबार भएको प्रतिवादी वकिलको बहस, जाहेरवाला र सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका हुन् । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा प्रतिवादी बनाएर[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५