काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हक कार्यान्वयन गरी मर्यादित श्रम प्रवर्द्धन गर्न व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले व्यवसाय तथा मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार भइसकेको र मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई मुख्यगरी कार्ययोजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी प्रणालीमा समेटिएका विषय, दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना, नेपालबाट स्वीकृत मानवअधिकार महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय नीति, मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयहरू , दिगो विकास लक्ष्यहरू र विकासशील देशहरूमा स्तरोन्नति। कार्ययोजनामा सम्बन्धित गतिविधि समेटिएको छ,’ उनले भने ।

कार्ययोजनाले मानवअधिकारको पालना, मानवअधिकारमा पर्ने व्यापारिक गतिविधिको प्रभावको रोकथाम सम्बन्धी गतिविधिहरू समावेश गर्दछ। पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, स्वच्छ र अनुकूल कामको अवस्था, खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक श्रमिकको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैङ्गिक समानता र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई समेत कार्ययोजनामा समेटिएको उनले बताए ।

विश्वका पाँच दर्जनभन्दा बढी देशहरूले जिम्मेवार र जवाफदेही व्यवसायको अवधारणालाई अपनाएका छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेका छन्।

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न तीनै तहमा अनुगमन समिति गठन गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।