काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

न्यायाधीश सुष्मा लता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशसँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्न भनिएको छ ।

आदेशमा सार्वजनिक मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा सिफारिस र नियुक्तिमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । यसले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई एनएचआरसीको सिफारिसअनुसार सीधै महान्यायाधिवक्ताबाट कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा पाँच वर्षअघि दायर गरिएको रिट निवेदनको जवाफमा सेप्टेम्बरमा निर्देशन आदेश जारी गरिएको थियो। निवेदकले जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धान, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०१४ को दफा १३ (३) नेपालको संविधानको धारा २४९ मा एनएचसीको काम र अधिकार प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको दाबी गरेको थियो ।

निवेदक अधिवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार माग गरेका थिए ।