निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछी दलहरू सरकार निर्माणको गृहकार्यमा लागेका छन्। निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि दलहरु आ–आफ्नो समीकरण बनाउन व्यस्त देखिन थालेका छन् । एकातिर गठबन्धन दल रहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष मानिएको एमाले। निर्वाचनको नतिजापछि पुन बाम एकताको हल्ला चलिरहेको बेला सरकार गठनको प्रक्रियामा भागबण्डाको राजनीति हावी हुने पुरानै प्रवृति दोहोरिने सम्भावना बलियो बन्द गएको छ। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको परिप्रेक्षमा सत्ता र कुर्सीका लागि अहिलेको राजनीतिक समीकरण कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ। यधपी सरकार गठनको औपचारिक प्रकृया सुरु हुन अझै केहि समय लाग्ने देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिला निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पछि आयोगले समानुपातिकको नतिजा अनुसार दलीय आधारमा सिट निर्धारण गर्नेछ। आयोगले सोहि अनुरुप समानुपातिक सिटमा मनोनीत गर्ने नाम बन्दसूचीबाट क्लस्टर मिलाएर पठाउन दलहरुलाई समय प्रदान गर्नेछ। त्यसपछि अन्तिम नामावली तयार गरेर विवरण सहित आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

संविधानको धारा ९३ (१) अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कुन सरकारले सिफारिस गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अघिल्लोपटक नयाँ सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको अभ्यास रहेको भएपनि संसद् सचिवालयका कर्मचारी जुनसुकै सरकारले सिफारिस गर्न सक्ने बताउँछन् ।

सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ७६ अनुसार परिणाम सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । अहिले कुनै दलको बहुमत नआएकाले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ । बहुमत पुगेको कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यधपी,अघिल्लोपटक निर्वाचनको परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा माघ ५ गते सरकार बनेकोमा ,२१ फागुनमा मात्रै संसद् अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।

सांसदको शपथ ग्रहण

संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सांसदहरुलाई शपथ गराउनुअघि सुरुमा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिन्छन् । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँछन् । यसपटक प्रतिनिधिसभामा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ज्येष्ठ सदस्य भएकाले उनले पहिला राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर अन्य सदस्यलाई शपथ गराउनेछन् । त्यसपछि संसदको पहिलो बैठक बस्नेछ।

सभामुख र उप-सभामुखको निर्वाचन

धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन/छनौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने र एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ  ।