मिटरब्याज प्रकरणमा सिरहाका सीडीओ र एसपी फिर्ता: मिटरब्याज विवाद अब प्रहरीले हेर्ने

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १६ माघ २०८०, मंगलवार ०५:०६
siraha sp and cdo meter byaj

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज प्रकरणमा सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई गृहमन्त्रालयमा र एसपी टेकुनन्द इवा लिम्बूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गरिएको हो। मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको र आर्थिक लेनदेनमा पनि फेयर नभएको र पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा साहुको पक्षपोषण गरेको भन्दै उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

मिटरब्याज विवाद अब प्रहरीले हेर्ने

मिटरब्याज सम्बन्धी विवाद अब जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हेर्ने भएको छ ।‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को म्याद सकिएपछि गृह मन्त्रालयले बाँकी रहेका र नयाँ आउने उजुरी हेर्ने र विवाद निरुपण गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको हो ।

मन्त्रालयले ‘मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी संकलन तथा फर्स्योटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ जारी गर्दै , उजुरी दिन छुटेको मिटरब्याज पीडितहरुले उजुरी दिन चाहेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने, विचाराधीन र नयाँ दर्ता हुने मिटरब्याजका उजुरीहरुमा प्रहरीले मेलमिलापको प्रयास गर्ने र निश्चित समयमा मेलमिलाप हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गरेको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५