ललितानिवास प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २२ असार २०८०, शुक्रबार ०८:३०
Lalita niwas 20200101135700

असार २२ , काठमाडौं – ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

सो प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो सहितका अन्य व्यक्तिहरु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका मध्ये पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यात फरार रहेका छन् । पक्राउ परेकाहरु विरुद्द अनुसन्धान अघि बढिसकेको र फरार रहेकाहरुको खोजि कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जग्गासम्बन्धी मिसिल अख्तियारबाटै गायब

ललितानिवासको ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णयसम्बन्धी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा तयार पारेको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ कार्यालयबाट गायब बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सोहि अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयका खरिदार एवं तामेली फाँटका तत्कालीन प्रमुख गोपाल कार्कीलाई पक्राउ समेत गरेको छ ।

मिसिलमा के आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयहरु रहेको र ति सम्पूर्ण निर्णयका आधारहरु तथ्यहीन भएकाले नियोजित रुपमै मिसिल गायब पारिएको हुनसक्ने सम्बन्धित अधिकृतहरुले बताएका छन्।

कार्कीले बयानका क्रममा फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन भूमि विशेषज्ञ हुपेन्द्रमणि केसीलाई दिएको र त्यसपछि फाइलका बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

केसी इने व्यक्ति हुन् जसले २०६२ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा अधिकृत रुपमा काम गरेर अवकाश पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करारमा भूमि विशेषज्ञको रुपमा काम गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालभरि ललितानिवास जग्गा अनियमितताको उजुरी अघि बढ्न नदिएका केसीले भूमि सुधार मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गिरोहलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५