ललितानिवास प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • July 7, 2023
Lalita niwas 20200101135700

असार २२ , काठमाडौं – ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

सो प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो सहितका अन्य व्यक्तिहरु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका मध्ये पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका दीप बस्न्यात फरार रहेका छन् । पक्राउ परेकाहरु विरुद्द अनुसन्धान अघि बढिसकेको र फरार रहेकाहरुको खोजि कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जग्गासम्बन्धी मिसिल अख्तियारबाटै गायब

ललितानिवासको ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने क्रममा, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने निर्णयसम्बन्धी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा तयार पारेको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ कार्यालयबाट गायब बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सोहि अभियोगमा प्रहरीले मालपोत कार्यालयका खरिदार एवं तामेली फाँटका तत्कालीन प्रमुख गोपाल कार्कीलाई पक्राउ समेत गरेको छ ।

मिसिलमा के आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयहरु रहेको र ति सम्पूर्ण निर्णयका आधारहरु तथ्यहीन भएकाले नियोजित रुपमै मिसिल गायब पारिएको हुनसक्ने सम्बन्धित अधिकृतहरुले बताएका छन्।

कार्कीले बयानका क्रममा फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन भूमि विशेषज्ञ हुपेन्द्रमणि केसीलाई दिएको र त्यसपछि फाइलका बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

केसी इने व्यक्ति हुन् जसले २०६२ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा अधिकृत रुपमा काम गरेर अवकाश पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करारमा भूमि विशेषज्ञको रुपमा काम गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालभरि ललितानिवास जग्गा अनियमितताको उजुरी अघि बढ्न नदिएका केसीले भूमि सुधार मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गिरोहलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।

Share :
hungarian pm viktor orban

हङ्गेरी सरकारले एकल मुद्राको रुपमा ‘युरो’ लागु नगर्ने

बुडापेस्ट- हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानले, हङ्गेरी सरकारले हाल एकल युरोपेली मुद्रा ‘युरो’ अपनाउने कुनै योजना नबनाएको बताएका छन् । युरोपेली संघ आफैं विघटनको खतरा सामना गरिरहेको बेला देशमा एकल मुद्राको रुपमा युरो लागु गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनले बताएका छन्। हङ्गेरी वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरको इकोनोमिक्स मनी टक पोडकास्टमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओरबानले भने, “यो विषय मेरो कार्यसूचीमा पक्का रूपमा[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५