असार १६ , काठमाडौं – निषेधित क्षेत्र घोषणामा स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानुनको दुरुपयोग गर्ने गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले,सुरक्षा संवेदनशीलताको कुनै विश्लेषण र विवेचना नगरी हचुवाको भरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिकको हकअधिकार कुण्ठित नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

८ फागुन २०७४ सालमा तत्कालीन ओली सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भनी निषेधाज्ञा जारी गर्दै खुलामञ्च, तीनकुने, कोटेश्वर, स्वयम्भू भगवान पाउ, पेप्सीकोला, सानो गौचरन, लैनचौर र सिफललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

सो विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयलाई संविधान र कानुन विपरित ठहर गर्दै, विना आधार नागरिकका मौलिक हक संकुचित नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

अदालतले हारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा ,स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार दुई महिनाभन्दा बढी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि प्रशासनले असीमित समयका लागि माइतीघरमण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नु संविधान र कानूनको उल्लंघन भएको देखिंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ भनि उल्लेख गरिएको छ।

साथै,सर्वोच्च्चले हचुवाको भरमा निषेधाज्ञा लगाएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘ स्थितिको पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी मौलिक हक उपर बन्देज लगाउनु संविधानसम्मत नहुने र विना हतियार भेला हुने, आफ्नो विचार राख्ने र विरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नागरिकको स्वतन्त्रताको हिस्सा भएको र लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएको बताएको छ ।