असार २०, काठमाडौँ- बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले बाग्मती किनारका सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरेर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

वाग्मती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबास एवं सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिंदै, उपयुक्त सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा वाग्मती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि समितिले बताएको छ ।

त्यस्तै समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाहरुबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप ०.५ प्रतिशत शुल्क वाग्मती र सहायक तथा उपसहायक नदीहरुको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी वाग्मती सभ्यता बचाउन तथा काठमाडौंलाई बस्न लायक सहर बनाउन उपरोक्त शुल्क सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।