ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २२ रोपनी जग्गा घुस बापत प्रयोग भएको पुष्टि

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • July 2, 2023
Lalita niwas 20200101135700

ललितानिवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कर्मचारी र बिचौलियाले २२ रोपनी १० आना जग्गा घुस लिएको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रहरीका अनुसार १० कर्मचारी र दुई बिचौलियाले सो जग्गा बकसका रूपमा घुस लिएको बुझिएको छ ।

देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछी कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर र छोरा कञ्चनशमशेरलाई राजकाज मुद्दा लगाएर ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत गरिएको थियो भने, विसं २०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।तर नक्कली कागज खडा गरेर ०४९ सो जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।

२०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले , पञ्यायतले जफत गरेका जग्गा काननुअनुसार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो र सोही निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेर परिवारको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा भूमाफियाहरूले नक्कली कागज बनाएर भूमिसुधार लागू हुँदा मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेर परिवारबाट अधिग्रहण गरिएको ११२ रोपनी ४ आना जग्गा समेत व्यक्तिका नाममा सारेका थिए । यसरि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने यो योजनामा मिलेमतो गरेका भूमाफिया र कर्मचारीले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको पुष्टि भएको छ ।

यसरि जग्गा नै घुस लिनेहरुमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह पनि रहेका छन् जसले पाँच रोपनी दुई पैसा दुई दाम जग्गा श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा लिएर बिक्री गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी, मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य, मालपोत विभागका शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारी, डिल्लीबजार मालपोतका अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, नासु जगत पुडासैनी र डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख रहेका कलाधर देउजाले पनि घुस बापत जग्गा लिएको प्रहरीको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ  ।

त्यस्तै, डिल्लीबजार मालपोतका मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, तत्कालीन नासु युक्तप्रसाद श्रेष्ठ र समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलले पनि जग्गा घुस लिएका हुन् । त्यसैगरी जग्गा घुस लिनेमा बिचौलियाद्वय रामकल्याण अधिकारी र रामकनाथ घिमिरे पनि रहेका छन्।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधान एवं गृह र भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियार प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलगायत १ सय १० जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो ।

तर, जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई सरकारमा रहेकारुले नै जोगाएको आरोप लाग्दै आएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि बालुवाटारमा जग्गा भेटिएको थियो ।

ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा घुसबापत जग्गा लिने कर्मचारी र बिचौलियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याए पनि मुद्दा भने नचलाउने निर्णय गरेपछि अख्तियारको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।यधपी,प्रहरीले सम्बन्धित कर्मचारी तथा आफन्तलाई समेत मुद्दा चलाउने तयारी साथ अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ भने,उच्च तहका नेता तथा कर्मचारी मुछिएको यो प्रकरणमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न विभिन्न निकायबाट प्रहरीमाथि दबाब परिसकेको बताइएको छ ।

सो प्रकरणमा सिआइबीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोतका कर्मचारीद्वय धर्मप्रसाद गौतम तथा गोपाल कार्कीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सो प्रकरणमा आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ ।

https://nepalrastriyadainik.com/cbi-hit-list/
https://nepalrastriyadainik.com/lalita-niwas/
Share :
prachanda 2

ओली संविधान खारेज गर्न चाहन्छन: उनि रहंदासम्म बामपन्थी एकता हुँदैन- प्रचण्ड

जनकपुर - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनकपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान खारेज गर्न चाहेको र ओली सत्ता र पदमा रहँदासम्म बामपन्थी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। यसअघि पनि दुईदुई पटक संसद विघटन गर्नुको तात्पर्य पनि ओलीले संविधान नै खारेज गर्न चाहनु हो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै भने,"उहाँले त आन्दोलनको परिवर्तन सबै बर्बाद होस्,[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५