२०७२ को संविधान कार्यान्वयनसँगै सिङ्गो नेपाल संघीय संरचना अन्तर्गत सात प्रदेशमा विभाजन हुन पुग्यो । देश प्रदेशमा विभाजन भयो अनि नेपालीपन जात र समुदायमा। त्यति मात्र होइन, दिनानुदिन भारतले सिमा मिचेर सिमानाका जंगे पिल्लरहरु सारेर देशको आयतन खुम्चिंदै गर्दा पनि जिल्लाहरु बढेर ७५ बाट ७७ भए।

प्रादेशीक प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रित गर्ने, क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित गर्ने, र समावेशीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, संघियता कार्यान्वयनको झण्डै एक दशक पछि, प्रादेशिक प्रणाली र तिनका सरकारले जनतालाई देखाएको सपना र वाचा भने पुरा गर्न सकेनन् , जसले गर्दा आज देशमा संघियता र प्रदेश खारेजीको माग सडक हुँदै सदनसम्म गुञ्जिन थालेको छ।

गाउँ- गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर जन्मिएको प्रादेशीक सरकारले धेरैलाई जमिनबाट उठाएर सिंहदरबार जत्रो महलमा बस्न सक्ने बनायो तर जनतालाई भने रैती बाहेक केहि बनाउन सकेन। सायद यहि होला गाउँ- गाउँमा सिंहदरबार भनेको।
हिजो राजाले यति सम्पति थुपारेका छन् र भाग लगायो भने पनि एक जना नेपालीको भागमा यति रुपैया पर्छ भनेर झुट्टा सपना देखाएकाहरुले सिंहदरबारको सपना देखाएर धेरै छोटे राजाहरुको दर्शन मात्र गराए। हिजो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवस मनाएछ। स्थापनाको ८ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ६ वटा सरकार, ४ जना प्रदेश प्रमुख र ७२ जना मन्त्रि जन्माएछ।

यो खाले संघियता र प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बजेटमा ठूलो वित्तीय भार थपेको छ। प्रादेशिक सभाहरू सञ्चालन, मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूको तलब, र पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने खर्चले स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधार विकास जस्ता आवश्यक क्षेत्रमा लगानी घटाएको छ। निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउनको सट्टा, यसले संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय निकायहरूबीच जिम्मेवारी दोहोरोपन र अन्योलता ल्याएको छ।संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच अधिकारको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा एकातिर संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच शक्ती संघर्ष बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ जसले गर्दा सरकारले आफैले बनाएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नौकरशाहीको तह थपिनु र विभिन्न सरकारी तहहरूबीच समन्वयको अभावका कारण सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँच सुधार्ने सट्टा झन् जटिल बन्न पुगेको छ। संघीय प्रणालीले राजनीतिक विखण्डनलाई बढावा दिएको छ, क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव बढेर बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिगत असंगतिहरू पैदा भएका छन्। यसले दीर्घकालीन योजना र दिगो विकासमा अवरोध पुर्याएको छ। अनि कुन सरकार कति बेला फेरिन्छ थाहा हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा विदेशको कुनै कार्यक्रममा गएकाहरु फर्किंदा कानुन मन्त्रि भएर एयरपोर्टमा ओर्लिन्छन्।

करिब ३० लाख जनसंख्या र १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपाल तुलनात्मक रूपमा सानो मुलुक हो। प्रादेशिक प्रणाली जस्ता जटिलताहरू ठूला, विविधतापूर्ण देशहरूका लागि उपयुक्त हुन्छ , जहाँ क्षेत्रीय असमानता उच्च हुन्छ। तर नेपालको प्रादेशीक प्रणालीले देशलाई सम्बोधन गर्ने र जोड्ने भन्दा पनि विभाजन गर्नेतिर अग्रसर गराएको देखिन्छ।

नेपालको भौगोलिकता, जनसंख्या र क्षेत्रफललाई आधार मान्ने हो भनेपनि स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाएर नेपालको सघन भूगोल र जनसंख्या प्रभावकारी रूपमा केन्द्रित प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता देखिदैन, जसले केवल राज्यको सम्पतिको दोहन मात्र गरेको छ। आयातित अर्थतन्त्र रहेको नेपाल जस्तो देश जसले ऋण र अनुदान लिएर कर्मचारीको तलब र भरण पोषण गर्नुपरेको छ त्यो देशमा आखिर यो प्रदेश, पार्टीका नेता ठेगान लगाउने र कार्यकर्ता भर्ति गराउने थलो भन्दा माथि उठ्न नसक्ने हो भने यसले देशलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा निको गहिरो दलदलमा लैजाने देखिन्छ।

नेपालमा प्रादेशिक प्रणाली एक अप्रभावकारी र खर्चिलो प्रयोग सावित भएको छ। देशको आकार र प्रशासनिक आवश्यकताहरूलाई हेर्दा, बलियो स्थानीय सरकार र प्रभावकारी केन्द्र प्रशासनमा आधारित सरल शासन मोडेलले दिगो विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि उत्तम बाटो प्रदान गर्न सक्छ। यी सुधारहरू अपनाउँदा नेपालले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, विकासलाई प्रोत्साहन दिन, र नागरिकहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।