सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सीआईबीको भ्याकेट निवेदन

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १९ असार २०८०, मंगलवार १५:३१
sarwochha

असार १९, काठमाडौँ- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका १७ जना आरोपितलाई पक्राउ नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सीआईबीले भ्याकेट निवेदन दिएको छ।

स्टे अर्डर खारेजको माग सहित ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएको सीआईबीले जनाएको छ।पक्राउ परेकाहरु अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । दुवै निकायले अन्तरिम आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यसै प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न/थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पक्राउ नगर्न २०७९ साउन १९ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अन्तरिम आदेश पाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रूपेशकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्म सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती छन्।

यस्तै,गुठी संस्थाका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी, गुठी संस्थान केन्द्रीय कायाँलयका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी, डिल्लीबजारका नासु श्रीहरि पुडासैनी,भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका नासु अंगुरकुमार सिग्देल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु टंकनाथ पौडेल र अर्का नासु केदारप्रसाद श्रेष्ठले पनि अन्तरिम आदेश पाएपछि न्यायिक हिरासतबाहिरै रहेका छन्।

सोही आदेशका आधारमा पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई यसअघि रिहा गरिएको थियो।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५