असार २४,काठमाडौँ — मिटरब्याज सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मिटरब्याज पीडितहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

पीडितहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन ल्याउन माग गर्दै माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन संसद भवन बानेश्वर पुगेको छ। पीडितहरूले सरकारले जााचबुझ र अनुसन्धानका नाममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समन्वय समितिले पीडितहरूलाई दबाबमा राखेर जबर्जस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको गुनासो समेत गरेका छन्।

उनीहरुले ‘अवैधानिक ऋणको पासो थापेर समाजवाद उन्मुख राज्य बन्दैन, संविधानमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था लागू गर, मिटर ब्याजसम्बन्धी कानून तत्काल पारित गर’ लगायत नाराहरू लेखिएका प्ले–कार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् ।

यसअघि, सरकारले मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै मिटरब्याजीलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा परिभाषित गरेर त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न जारि गरेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो र प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो।

कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ ।सोहि अनुरुप प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेकपा एमालेका सांसदहरुले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पारेपछि मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।