संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन बनेको तीन वर्षपछि पहिलोपटक तीन तहका सरकारबीच औपचारिक संवाद भएको छ । पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बैठकले परिषद्को कार्यविधि पारित गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐनसहितका ऐनका लागि विधेयक अगाडि बढाउने, विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने निर्णय लिएको छ । यसैगरी बैठकमा जनशक्ति व्यवस्थापन, संविधानको अनुसूची ९ मा रहेका तीन तहका साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने र जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा निर्णय भएको छ ।

परिषद्ले एउटै प्रकृतिको कामका लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग–अलग संरचना खारेज गर्ने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदल गठन गरेर संघ र प्रदेशमा रहेका अनावश्यक संरचना खारेजीका लागि तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने र त्यसका लागि ०७७ मा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्ले अघि सारेको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले तीनै तहबाट जाने अनुदानको शीर्षक, रकम र प्रकृति अध्ययन गरेर दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन हुनेछ । कार्यदलमा तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

त्यसैगरी,संघ र प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा लगानी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेगरी अघि बढ्ने र तीन तहका सरकारबीचको टकराबका कारण विकास आयोजनामा दोहोरोपन भएको भन्दै त्यसको तादाम्यता कायम गर्ने र कुन स्तरका आयोजना, कुन तहका सरकारले अघि बढाउने भनेर मापदण्ड बनाइने निर्णय समेत गरेको छ ।