वैशाख १३,काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा विधुतीय सवारी साधन (इभी)मा कर नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा उक्त परमादेश जारी गर्दै, विधुतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र यातायात क्षेत्रबाट हुने वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न बनेका कानून र नीतिको उचित कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

परमादेशमा, पेट्रोल र डिजेल जस्ता जीवाश्म इन्धनमा परनिर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न माग गर्दै,स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त आदेशमा,आवश्यक सावधानी अपनाएर मात्र करको दर तोक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।