अब नेपालमा बनेका सवारी दर्ता तथा नामसारी हुने

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १४ बैशाख २०८०, बिहीबार १८:४१
yatri e bike

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संसोधन गरि नेपालमा नै बनेका तथा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताको व्यवस्था गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले एक सुचना जारि गर्दै कार्यविधि निर्देशिकामा संसोधन गरिएको र अब उपरान्त नेपालमा नै बनेका तथा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको हो।

संसोधित यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा, नेपालमै बनेका नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, लिलामी दर्ता, नामसारी लगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।

कार्यविधि निर्देशिकामा , ‘यस निर्देशिकामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारी लगायत प्रयोजनका लागि त्यस्ता सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्नेछैन’ भनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी निर्देशिकाको दोस्रो बुँदामा, नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीसाधनको दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारी लगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षिक हुने सवारीको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारम समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, भनि उल्लेख गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा गरेको यो संसोधन पश्चात भने,नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता, नामसारी, पुनः दर्ता, लिलामी दर्ता लगायत कार्यका लागि मार्ग सहज बनेको छ।

yatayat made in nepal
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8/
Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५